देवस्थान इनाम जमिनींबाबत सरकार मोठे पाऊल उचलणार ?
Will the government take a big step regarding temple land grants?
महाराष्ट्रातील देवस्थान इनाम वर्ग 3 जमिनींच्या व्यवस्थापनाबाबत राज्य सरकारने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. या जमिनी अहस्तांतरणीय असून, त्यांच्या व्यवस्थापनाबाबत योग्य तो निर्णय घेण्यासाठी प्रधान सचिव (महसूल) यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत या निर्णयाची माहिती दिली. समितीच्या अहवालानंतर या संदर्भात नवीन कायदा करण्याचा विचार सरकार करत आहे.
शेतकऱ्यांना न्याय मिळणार?
विधानसभेत सदस्य गोपीचंद पडळकर यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली, ज्यात त्यांनी देवस्थान जमिनींच्या हस्तांतराबाबत स्पष्ट धोरण आखण्याची मागणी केली. यावर महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी उत्तर देताना सांगितले की, समितीत स्थानिक लोकप्रतिनिधी, महसूल विभागाचे अधिकारी आणि देवस्थान व्यवस्थापनाशी संबंधित व्यक्तींचा समावेश असेल. शासनाची भूमिका स्पष्ट असून, देवस्थानच्या जमिनी शेतकऱ्यांना मिळाव्यात, यासाठी सरकार सकारात्मक पावले उचलत आहे.
देवस्थान इनाम जमिनी म्हणजे काय?
देवस्थान इनाम जमिनी या ऐतिहासिकदृष्ट्या धार्मिक संस्थांना दिलेल्या जमिनी आहेत. या जमिनींचे स्वरूप दोन प्रकारांमध्ये विभागले जाते.
सॉइल ग्रँट (Soil Grant):
या जमिनी थेट देवस्थानांना दान करण्यात आलेल्या असतात.
यामध्ये कोणत्याही प्रकारच्या महसुलाची गरज नसते.
धार्मिक कारणांसाठीच या जमिनी वापरली जाते.
रेव्हेन्यू ग्रँट (Revenue Grant):
या प्रकारातील जमिनींवर शेतसारा वसूल करण्याचा अधिकार संबंधित देवस्थान संस्थांना दिला जातो. या जमिनींचे स्वामित्व जरी देवस्थानांकडे असले तरी, त्यांचा महसूल वसूल करता येतो.
सरकार यामध्ये हस्तक्षेप करून या जमिनींचे नियमन करू शकते.
