शिवसेना पक्षनाव आणि चिन्हावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीचा टप्पा अंतिम दिशेने : १२ नोव्हेंबरपासून सलग सुनावणी
ठाकरे गटाची मागणी – निवडणुका जवळ, निर्णय त्वरीत घ्यावा
शिंदे गटाला मिळालेले पक्षनाव आणि धनुष्यबाण चिन्ह न्यायालयीन कसोटीत
नवी दिल्ली :
शिवसेनेच्या पक्षनाव व चिन्हावर सुरू असलेल्या दीर्घकाळातील कायदेशीर संघर्षात आता निर्णायक टप्पा आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, १२ नोव्हेंबर २०२५पासून या प्रकरणाची अंतिम आणि सलग सुनावणी घेतली जाईल. न्यायमूर्ती सूर्यकांत, उज्ज्वल भुयान आणि एन. के. सिंह यांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीदरम्यान हे महत्त्वाचे विधान करण्यात आले.
सिब्बल यांची मागणी : “निवडणुका येत आहेत, लवकर निर्णय हवा”
या प्रकरणात ठाकरे गटाच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ ॲड. कपिल सिब्बल यांनी न्यायालयात युक्तिवाद सादर करत म्हटले की, “महाराष्ट्रात जानेवारी २०२६ मध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होणार आहेत. पक्षाचे नाव आणि चिन्ह स्पष्ट न झाल्यास, आमच्या गटाला निवडणुकीत गंभीर अडचणी येऊ शकतात. त्यामुळे ही सुनावणी शक्य तितक्या लवकर पूर्ण व्हावी.”
यावर न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, “१२ नोव्हेंबरपासून आम्ही या प्रकरणावर सलग अंतिम सुनावणी घेणार आहोत. त्यानंतर निर्णय दिला जाईल.”
शिंदे गटाची भूमिका : युक्तिवादासाठी तीन दिवसांची मागणी
दरम्यान, शिंदे गटाच्या वकिलांनी आपल्याला युक्तिवादासाठी तीन दिवसांचा कालावधी हवा असल्याचे न्यायालयाला सांगितले, तर ॲड. सिब्बल यांनी, “मला केवळ ४५ मिनिटेच युक्तिवादासाठी पुरेसे आहेत,” असे सांगत आपली तयारी दर्शवली. न्यायालयाने दोन्ही बाजूंच्या मागण्या ऐकून घेत, सलग सुनावणीची वेळ निश्चित केली.
दोन वर्षांची न्यायालयीन लढाई
या प्रकरणाची सुरुवात फेब्रुवारी २०२३ मध्ये झाली, जेव्हा केंद्रीय निवडणूक आयोगाने एकनाथ शिंदे यांच्या गटाला ‘शिवसेना’ हे पक्षाचे नाव आणि पारंपरिक ‘धनुष्यबाण’ हे चिन्ह बहाल केले. याला आव्हान देत ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. तब्बल दोन वर्षांपासून हा वाद न्यायालयात प्रलंबित आहे.
ठाकरे गटाने जुलै २०२५ मध्ये एक अंतरिम अर्ज दाखल केला होता, ज्यामध्ये त्यांनी महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांपूर्वी ‘शिवसेना’ हे पक्षनाव आणि ‘धनुष्यबाण’ हे चिन्ह शिंदे गटाला देऊ नये, अशी मागणी केली होती. या अर्जावर ऑगस्टमध्ये सुनावणी अपेक्षित होती, परंतु ती लांबणीवर गेली.
आता निर्णायक वेळ
न्यायालयाने याआधीही संकेत दिला होता की, “हा वाद अधिक काळ प्रलंबित ठेवता येणार नाही.” आता १२ नोव्हेंबरपासून सुरू होणाऱ्या अंतिम सुनावणीसह, या दीर्घकाळ चाललेल्या राजकीय व कायदेशीर संघर्षाचा शेवट काय होतो, याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे.