देशी गाईंच्या संगोपनात महाराष्ट्र शासनाची वाटचाल

महाराष्ट्र हा कृषिप्रधान राज्य आहे आणि येथे विविध प्रकारच्या देशी गाईंच्या जाती आढळतात. यामध्ये मराठवाड्यातील नांदेड जिल्ह्यातील लाल कंधारी, लातूर जिल्ह्यातील देवणी, पश्चिम महाराष्ट्रात खिल्लार, उत्तर महाराष्ट्रात डांगी, तर विदर्भात गवळाऊ जातींचा समावेश आहे. देशी गाईचे दूध हे मानवी आहारातील अत्यंत पोषणमूल्य असलेले पदार्थ आहे, ज्याचा उपयोग आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धतीत आणि सेंद्रिय शेतीत मोठ्या प्रमाणावर केला जातो.

देशी गाईंच्या दुधाचे मानवी आहारात स्थान असतेच, परंतु त्याचबरोबर देशी गाईंचे गोमूत्र व गोशेण यांचा सेंद्रिय शेतीसाठी महत्त्वपूर्ण उपयोग होतो. त्यामुळे, देशी गाईंच्या संख्येत होणारी घट ही चिंतेची बाब बनली आहे. महाराष्ट्रात देखील यामध्ये घट होत असताना, महाराष्ट्र शासनाने देशी गाईंच्या संरक्षणासाठी आणि त्यांचे संगोपन करण्यासाठी महत्वाची पावले उचलली आहेत. चला, जाणून घेऊया महाराष्ट्र शासनाच्या विविध उपाययोजनांबद्दल.

1) संपूर्ण गोवंश हत्या बंदी कायदा

महाराष्ट्र प्राणी संरक्षण अधिनियम 1976 मध्ये सुधारणा करून महाराष्ट्र प्राणी रक्षण सुधारणा अधिनियम 1995 आणला गेला. या कायद्यानुसार 2015 पासून महाराष्ट्र राज्यात गोवंशांची (गाय, बैल, वळू, वासरे) हत्या पूर्णपणे बंदी केली आहे. या कायद्याअंतर्गत राज्यात कुणालाही गोवंशांची कत्तल करणे, कत्तल करण्यासाठी वाहतूक करणे, किंवा कत्तल केलेले मांस विक्रीसाठी आणणे किंवा ताब्यात ठेवणे हे कायद्याने निषिद्ध आहे. या कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांना पाच वर्षापर्यंत कारावासाची शिक्षा किंवा 10,000 रुपये दंड, किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात. या कायद्यामुळे देशी गाईंच्या संरक्षणाला मोठा हातभार लागला आहे.

2) देशी गाईस राजमाता गोमाता घोषित करणे

भारतीय संस्कृतीत देशी गाईला नेहमीच विशेष महत्त्व दिले गेले आहे. आयुर्वेदात पंचगव्याचा वापर आणि सेंद्रिय शेतीत गोमूत्र व शेण यांचे महत्व लक्षात घेत, महाराष्ट्र शासनाने 30 सप्टेंबर 2024 रोजी देशी गाईला राज्य माता ‘गोमाता’ म्हणून घोषित केले आहे. यामुळे देशी गाईंच्या महत्वाला अधिक आधिकार आणि संरक्षण मिळालं आहे.

3) गोसेवा आयोगाची स्थापना

महाराष्ट्र राज्यात प्राणी संरक्षण व संवर्धनासाठी अनेक संस्था कार्यरत आहेत. त्यांचा कार्यक्षेत्र विस्तार करण्यासाठी आणि त्यांचा कार्यप्रदर्शन सुधारण्यासाठी महाराष्ट्र गोसेवा आयोग 2023 मध्ये स्थापित करण्यात आला. या आयोगाच्या माध्यमातून पशु संरक्षण, गोवंश संरक्षण, अनुवंशिक सुधारणा, आणि वैरण विकासासाठी काम केले जात आहे. आयोगाच्या अध्यक्षपदी डॉ. चंद्रशेखर मुंदडा आणि सदस्य सचिव म्हणून डॉ. मंजुषा जोशी कार्यरत आहेत. यामुळे गोवंशाच्या संवर्धनाला एक मजबूत आधार मिळालाय.

4) सुधारित गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्राची स्थापना

देशी गाईंच्या संरक्षणासाठी महाराष्ट्र शासनाने सुधारित गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्र स्थापन केले आहेत. या केंद्रांत गोवंशांचे देखभाल, गोमूत्र व गोशेणापासून विविध उत्पादने तयार करण्यासाठी विशेष सुविधा दिल्या जातात. या केंद्रात गोवंशांच्या देखभालीसाठी गोशाळा व गोवंश असलेल्या संस्थांना अनुदान देण्यात येते, जेणेकरून त्यांना चारापाणी, निवाऱ्याची सोय केली जाऊ शकेल. प्रत्येक तालुक्यात एक गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्र स्थापन करण्याचे उद्दिष्ट आहे.

5) देशी गाईंसाठी परिपोषण आहार

महाराष्ट्र शासनाने 2024 पासून गोशाळांमध्ये संगोपन करणाऱ्या देशी गाईंसाठी 50 रुपये प्रति गोवंश अनुदान देण्याची योजना सुरू केली आहे. यासाठी गोशाळांना पंरपरागत गोवंशाची देखभाल आणि संगोपन करणे, व त्यांना योग्य आहार देणे आवश्यक आहे. गोशाळेचे नोंदणी करणारे संस्थाचं या अनुदानासाठी पात्र आहे.

6) मनरेगा मधून गोठा बांधणी

महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेअंतर्गत गोठा बांधणीसाठी अनुदान दिले जाते. महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांना त्यांच्या गोवंशाच्या संख्येनुसार 77 हजार रुपये ते 2 लाख 31 हजार रुपये पर्यंत गोठा बांधणीसाठी अनुदान मिळते. यामुळे शेतकऱ्यांना आपल्या पशुधनाची देखभाल करण्यासाठी आवश्यक गोठे बांधता येतात, आणि त्यांची आर्थिक स्थिती मजबूत होऊ शकते.

7) चारा लागवडीसाठी शंभर टक्के अनुदान

महत्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत चारा लागवडीसाठी शंभर टक्के अनुदान दिले जाते. हे अनुदान विशेषत: वन जमिनीजवळील गायरानसाठी दिले जाते, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना गोवंशांसाठी योग्य चारा लागवड करता येतो.

देशी गाईंचे संवर्धन हे केवळ आर्थिक दृष्ट्या महत्त्वाचे नाही, तर ते पर्यावरणीय दृष्ट्या देखील आवश्यक आहे. देशी गाईंच्या दुधाचे पोषणमूल्य, गोमूत्र व गोशेणाचे सेंद्रिय शेतीमध्ये योगदान, आणि शेतकऱ्यांना आर्थिक समृद्धी मिळवून देणारे फायदे लक्षात घेता, महाराष्ट्र शासनाने उचललेले पाऊले अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहेत. यामुळे देशी गाईंचे संरक्षण आणि संवर्धन करण्यासाठी सरकारच्या विविध योजनांचा अधिकाधिक लाभ घेणे आवश्यक आहे.

आपण सर्वांनी एकत्र येऊन देशी गाईंच्या संगोपनात भाग घेतल्यास महाराष्ट्रातील गाईंचे संरक्षण सुनिश्चित होईल, आणि शेतकऱ्यांना एक समृद्ध आणि सशक्त भविष्य मिळेल.

– डॉ. राजकुमार पडिले, उपायुक्त, पशुसंवर्धन, नांदेड.