मुंबई – शिवसेना आमदारांच्या मतदारसंघांमधील विकास कामांना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची स्थगिती’ बातमी खोटी वाटते ना पण ती शंभर टक्के खरी आहे.
शिवसेना आमदारांना डावलून काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यांनी मनमानी निधीवाटप करीत मंजूर केलेली कामे आता थेट मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या रडारवर आहेत. मंगळवारी शिवसेना आमदारांच्या बैठकीत ही मनमानी तातडीने थांबविण्याचे आदेश ठाकरे यांनी अधिकाऱ्यांना दिले. यामुळे लोकप्रतिनिधित्व नसतांना केवळ उसने आव आणनाऱ्यांना ही जोरदार चपराक असेल किंवा भविष्यातील आघाडी धर्मावर याचे विपरीत परिणाम झालेले नक्कीच दिसून येतील अशी चर्चा आहे.
शिवसेनेच्या पश्चिम महाराष्ट आणि विदर्भातील आमदारांची एक बैठक वर्षा बंगल्यावर मुख्यमंत्र्यांनी घेतली. या बैठकीत आमदारांनी ग्रामविकास, सार्वजनिक बांधकाम, आदिवासी विकास या खात्यांकडून निधीवाटपाबाबत त्यांच्यावर कसा अन्याय होत आहे याचे आकडेवारीसह पुरावे दिले. आपल्या मित्र पक्षांनी शिवसेना संपविण्याचेच ठरविले दिसते. आपल्या आमदारांना निधी दिला जात नाही आणि कंत्राटदार, त्यांच्या पक्षाचे स्थानिक नेते, कार्यकर्ते यांना निधी दिला जात असल्याचे पुरावेच या आमदारांनी दिले. यावेळी विविध खात्याचे सचिव व त्यावरील दर्जाचे अधिकारी उपस्थित होते. अशी मनमानी होत असताना तुम्ही काय करत होता? असा सवाल मुख्यमंत्र्यांनी या अधिकाऱ्यांना केला. त्यावर, ‘मंत्र्यांनी मंजुरी दिली म्हटल्यावर आम्हाला काही करता येत नाही’ अशी हतबलता या अधिकाऱ्यांनी बोलून दाखविली.
त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी तिखट प्रतिक्रिया दिली. ते म्हणाले, काँग्रेस, राष्ट्रवादीचे आमदार असलेल्या मतदारसंघात शिवसेनेच्या स्थानिक पदाधिकाऱ्याला कामे दिली गेली असे एकतरी उदाहरण आहे का? त्यावर, अधिकारी निरुत्तर झाले. मुख्यमंत्री म्हणाले, मी विश्वासघात हा शब्द वापरणार नाही पण हे दुसरे काय चालले आहे? सन्मान दोन्हीकडून अपेक्षित आहे, आम्ही काय वन वे सन्मान करायचा का? ग्रामविकास खाते हे राष्ट्रवादीचे हसन मुश्रीफ यांच्याकडे, सार्वजनिक बांधकाम खाते काँग्रेसचे अशोक चव्हाण यांच्याकडे तर आदिवासी विकास खाते हे काँग्रेसचे के.सी.पाडवी यांच्याकडे आहे. सार्वजनिक बांधकाम आणि ग्रामविकासमधील ७६०० कोटी रुपयांच्या ‘नॉन प्लॅन’ कामांपैकी ६०० कोटी रुपयांचीही कामे शिवसेना आमदारांच्या मतदारसंघात दिली गेली नाही याकडे आमदारांनी लक्ष वेधले.
आदिवासी विकास मंत्र्यांनी तर कहर केला. स्थानिक आमदारांना न विचारता त्यांनी स्थानिक कंत्राटदार आणि कार्यकर्त्यांना रस्त्यांची कामे वाटून दिली असा गंभीर आरोप आमदारांनी केला. यावर अशी शिवसेना आमदारांच्या कामांची कुठेकुठे पळवापळवी झाली त्याची यादी तयार करण्याचे आणि पळवापळवी करून दिलेल्या कामे थांबवण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिल्याची माहिती आहे. येत्या दोन दिवसात ही यादी तयार केली जाणार आहे. त्यासाठीची जबाबदारी दोन आमदारांना देण्यात आली.
बैठकीतले दोन किस्से
मुक्ताईनगरचे आमदार चंद्रकांत पाटील यांनी तर त्यांच्या मतदारसंघात माजी मंत्री एकनाथ खडसे यांच्या सांगण्यावरून किती कोटींची कामे दिली गेली आणि आपल्याला कसा ठेंगा दाखवला गेला याची यादीच बैठकीत सादर केली. कोरेगावचे (जि.सातारा) शिवसेना आमदार महेश शिंदे यांच्या मतदारसंघातील एका ग्रामपंचायतीत १२ सदस्य हे शिवसेनेचे आहेत पण तिथे राष्ट्रवादीचा एकच सदस्य असताना त्याला एक कोटी रुपयांचा निधी दिला गेला. ग्रामविकास विभागाच्या आदेशावर मुख्यमंत्र्यांनी स्थगिती दिली तरीही निधी दिला गेल्याची तक्रार बैठकीत करण्यात आली. अशा अनेक तक्रारींना मुख्यमंत्री ठाकरे मात्र कमालीचे अस्वस्थ व संतप्त झालेले दिसून आले.
