नवी दिल्ली, 29 मार्च (हिं.स.) : तामिळनाडूत 2026 मध्ये होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत द्रमुक (डीएमके) पक्षाचा सुपडा साफ करू असा इशारा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी एका मुलाखतीत बोलताना दिला.
अमित शहा म्हणाले की, तामिळनाडू एकेकाळी अत्यंत प्रगत राज्य होते, परंतु डीएमके सरकारच्या धोरणांमुळे ते अराजकतेच्या गर्तेत सापडले आहे. त्यामुळे लोक नाराज झाले असून, ते पुढील विधानसभा निवडणुकीत या सरकारला सत्तेवरून हटवण्यास तयार आहेत. मुख्यमंत्री स्टॅलिन यांचा सत्ताधारी डीएमके हा तमिळविरोधी आहे. तामिळनाडू सरकारने अद्याप तामिळ भाषेत वैद्यकीय व अभियांत्रिकी शिक्षण सुरू केलेले नाही. तमिळ भाषेत पुस्तकेदेखील भाषांतरित केलेली नाहीत.
शहा म्हणाले, 2026 च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर दक्षिणेकडील या राज्यात एनडीए सरकार स्थापन होईल. तामिळनाडूमधील एनडीए सरकार केवळ भ्रष्टाचारातच गुंतले आहे, त्यामुळे उद्योग व तरुण मोठ्या प्रमाणात राज्याबाहेर स्थलांतर करत आहेत. तामिळनाडू हे एकेकाळी दक्षिण भारतातील सर्वात प्रगत राज्य मानले जात होते. ते आता डीएमके सरकारच्या धोरणांमुळे अराजकतेच्या गर्तेत सापडले आहे. त्यामुळे जनता द्रमुक सरकारबाबत असंतुष्ट आहे. आगामी निवडणुकीत तामिळनाडूमध्ये निश्चित्तच एनडीए सरकार स्थापन होईल. अलीकडच्या काळात तामिळनाडूला भेट दिली तेव्हा तेथील जनतेच्या मनात काय चालले आहे याचा अंदाज आला. लोकसभा मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेबाबत शाह म्हणाले की, हा मुद्दा द्रमुक पक्षाने 2026 च्या राज्य निवडणुकीच्या दृष्टीने उपस्थित केला आहे. केंद्र सरकारने मतदारसंघ पुनर्ररचेनेबाबत काही सांगितले आहे का ? मग त्यांनी आत्ताच हा मुद्दा का उपस्थित केला ?
कारण निवडणुका जवळ आल्या आहेत. त्यांनी गेली 5 वर्षे भ्रष्टाचार केला आणि आता अचानक त्यांना जाग आली. मी स्पष्टपणे सांगतो, मतदारसंघ पुनर्ररचनेत कुणावरही अन्याय होणार नाही. त्यात 0.0001 टक्केही अन्याय होण्याची शक्यता नाही.
डीएमके अध्यक्ष आणि तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांना त्यांचे पुत्र व राज्याचे मंत्री उदयनिधी स्टॅलिन यांना उत्तराधिकारी बनवायचे आहे. कारण हा पक्ष वंशवादी राजकारण करत आहे.
राष्ट्रीय शिक्षण धोरणानुसार (एनईपी) प्राथमिक शिक्षण मातृभाषेत दिले जाणे आवश्यक आहे. मी DMK ला तामिळमध्ये वैद्यकीय आणि अभियांत्रिकी शिक्षण सुरू करण्यास सांगितले. पण त्यांनी ते केले नाही. त्यांनी पुस्तकेही तामिळमध्ये भाषांतरित केलेली नाहीत.
गृहमंत्री म्हणाले की, Common University Entrance Test (CUET) हे केंद्रीय विद्यापीठांच्या पदवी अभ्यासक्रमांसाठी 13 भाषांमध्ये घेतली जाते. पण, डीएमकेच्या विरोधामुळे त्यात तमिळचा समावेश नाही असे त्यांनी सांगितले.
