अहिल्यानगर 3 मार्च (हिं.स.) – बिहार मधील महाबौध्दि बुद्धविहार मुक्तीसाठी द बौद्ध गया टेम्पल ॲक्ट १९४९ च्या कायद्यात सुधारणा होण्यासाठी संसदेत प्रश्‍न उपस्थित करण्याची मागणी जिल्ह्यातील बौध्द समाजाच्या वतीने खासदार निलेश लंके यांच्याकडे करण्यात आली आहे.जिल्ह्यातील बौद्ध समाजाच्या शिष्टमंडळाने खासदार लंके यांची हंगा (तालुका नगर) येथील निवासस्थानी भेट घेऊन सदर मागणीचे निवेदन दिले.खासदार लंके यांनी महाबौध्दि बुद्धविहारमध्ये त्यांच्या धर्मगुरुंना विधीवत पूजा करण्याचा हक्क मिळण्यासाठी सदर प्रश्‍न संसदेत मांडणार असल्याचे आश्‍वासन दिले.
बिहार मधील महाबौध्दि बुद्धविहार येथे द बौद्ध गया टेम्पल ॲक्ट १९४९ लागू आहे.त्यामध्ये चार बौद्ध व चार हिंदू व एक जिल्हाधिकारी हिंदू सदस्य आहेत.भारतीय संविधानानुसार पाहिले तर संविधानानुसार सर्व समाजाला व धर्माला त्यांच्या धर्मा नुसार आपल्या धार्मिक स्थळात पूजा करण्याचा अधिकार आहे.मंदिरामध्ये ब्राह्मण पुजारी,मस्जिदमध्ये मौलवी,चर्चमध्ये पादरी आणि गुरुद्वारामध्ये शिख धर्मगुरू आपल्या धर्माप्रमाणे पूजा करत असता त.मात्र परंतु या बौद्ध विहार मध्ये बौद्ध धर्मगुरुंना विधीवत पूजेचा अधिकार दिला जात नसून हा एक प्रकारे अन्याय असल्याचे बौद्ध समाजाच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले आहे.बौद्ध समाजाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा असलेला हा धार्मिक स्थळ बौद्ध धर्मगुरूंच्या ताब्यात देण्याची गरज आहे.
त्यामुळे तेथे दररोज बौद्ध धर्मगुरु विधीवत पूजा करु शकतील.यासाठी संसद भवनामध्ये प्रश्‍न मांडला तर कायद्यामध्ये बदल करता येऊ शकणार असल्याचे म्हटले आहे.महाबौध्दि बुद्धविहार मुक्ती साठी बौद्ध भिक्खू व समाज बांधव शांततेने आंदोलन करत आहेत.मात्र या न्याय हक्काच्या मागणीकडे दुर्लक्ष करुन बिहार राज्य सरकार आंदोलकांना त्रास देण्याचे काम करत आहे.बौद्ध धम्म हे शांतीचे प्रतीक आहे.तरीसुद्धा सरकार यांना जाणीवपूर्वक त्रास देण्याचा काम करत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.हा प्रश्‍न संसदेत लावून धरल्यास या बुद्धविहार मुक्तीसाठी महत्त्वाचे कार्य ठरणार असल्याची भावना समाज बांधवांच्या वतीने व्यक्त करण्यात आली आहे.
