नाशिक, 16 एप्रिल (हिं.स.) : उच्च न्यायालयाने आदेश देवूनही सातपीर दर्गा हटविण्यात न आल्याने अखेर महापालिका आणि पोलीस प्रशासनाने अखेर दर्ग्यावर हातोडा चालवत जमिनदोस्त केला. शहरातील काठे गल्ली परिसरात असणाऱ्या या सातपीर दर्ग्याचे अनधिकृत बांधकाम हटवण्याची नोटीस नाशिक पोलिसांनी दर्गा ट्रस्टला १५ दिवसांपूर्वीच दिली होती. मात्र, कोणतीही कार्यवाही न केल्याने नाशिकचे पोलीस प्रशासन आणि महानगरपालिकेने बुधवारी १६ एप्रिल रोजी पहाटे ५.३० वाजेच्या सुमारास पाडकामाला सुरुवात केली. हा अनधिकृत दर्गा पुर्णपणे हटविण्यात आला असून त्याचा राडारोडा देखील उचलण्यात आला.
मोठ्या लवाजम्यासह केले पाडकामबुधवार दि. १६ एप्रिल रोजी पहाटे ५.३० वाजता महापालिका प्रशासनाकडून प्रत्यक्ष पाडकामाला सुरुवात करण्यात आली. हे पाडकाम करण्यासाठी महापालिका प्रशासनाने ४ बुलडोझर तैनात केले. तर ६ ट्रक, २ डंपर आणि ४० ते ५० मनपा अतिक्रमण विभागाच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या साहाय्याने राडारोडा उचलून हा परिसर मोकळा करण्यात आला.
इतरही बांधकाम हटविण्याची मागणी २००९ सालच्या अनधिकृत धार्मिक स्थळांच्या यादीत सातपीर दर्ग्याचा समावेश असल्याने येत्या १५ दिवसांत ट्रस्टने स्वतः पुढाकार घेवून हे बांधकाम काढून घ्यावे. अन्यथा महापालिकेच्या अतिक्रमण निर्मूलन विभागामार्फत कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा या नोटिसीद्वारे देण्यात आला होता. दर्ग्याची भिंत पाडल्यानंतर इतरही बांधकाम हटविण्याची मागणी शहरातील विविध साधु, महंत आणि भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांनी केली होती. १५ दिवसांची मुदत संपल्यानतर लगेचच महापालिका प्रशासनाने हा दर्गा पाडत तेथील जागा मोकळी केली.
मुंबई उच्च न्यायालयाचा आदेश काठे गल्ली सिग्नलजवळीत सर्व्हे क्र. ४८०, ३ अ. ३ ई, ६ या महापालिकेच्या भूखंडावर हा दर्गा गेल्या अनेक वर्षापासून होता. स्थानिकांच्या आक्षेपानंतर २३ फेब्रुवारी रोजी महापालिकेच्या अतिक्रमण निर्मूलन विभागाने दर्ग्याभोवतीचे अतिक्रमण जमीनदोस्त केले होते. तर ट्रस्टने सातपीर दर्ग्याचे उर्वरित बांधकाम वाचविण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेत याचिका दाखल केली होती. त्यावर १२ रोजी मार्च न्या. ए. एस. गडकरी व कमल खाता यांच्या पीठासमोर सुनावणी झाली. त्यात महापालिकेच्या वतीने अॅड. चैत्राली देशमुख यांनी सदरचे बांधकाम अनधिकृत असल्याचे सांगत, याबाबतचे पुरावे न्यायालयात दाखल केले. याचिकाकर्त्यांना मात्र बांधकाम अधिकृत असल्याबाबतचा पुरावा सादर करता आला नाही. त्यामुळे न्यायालयाने सदर बांधकाम अनधिकृत असल्याचे निरीक्षण नोंदविल्यानंतर याचिकाकर्त्यांनी याचिका मागे घेतली होती. त्यानंतर महापालिकेने सदर बांधकाम स्वतःहून काढून घेण्याचे ट्रस्टला नोटिसीद्वारे सूचित केले होते. त्याबाबतची नोटीस दर्ग्याच्या भिंतीवर चिकटविण्यात आली. मात्र दर्गा ट्रस्टने कोणतीही कार्यवाही न केल्याने अखेर महापालिकेनेच पुढाकार घेत दर्ग्याची जागा मोकळी केली.—————–
