नवी दिल्ली, १३ मार्च (हिं.स.) : भारत सरकारने एकात्मिक प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान(पीएम-आशा) ही योजना 15 व्या वित्त आयोगाच्या काळात 2025-26 पर्यंत सुरू ठेवायला मंजुरी दिली आहे. एकात्मिक पीएम आशा योजना ही खरेदी प्रक्रियेची अंमलबजावणी अधिक प्रभावी पद्धतीने करण्यासाठी राबवली जाते, जी शेतकऱ्यांना केवळ त्यांच्या उत्पादनांना चांगला भाव देण्यासाठीच मदत करत नाही तर ग्राहकांना परवडण्याजोग्या दरात जीवनावश्यक वस्तूंची उपलब्धता सुनिश्चित करून दरातील संवेदनशील चढउतारांवर नियंत्रण देखील ठेवते. एकात्मिक पीएम-आशा योजनेच्या भाव हमी योजने अंतर्गत अधिसूचित डाळी, तेलबिया आणि सुके खोबरे यांची विहित न्याय्य सरासरी दर्जाला अनुसरून पूर्व नोंदणीकृत शेतकऱ्यांकडून राज्य स्तरीय संस्थांच्या माध्यमातून केंद्रीय नोडल संस्थांद्वारे किमान हमी भावाने खरेदी केली जाते. डाळींचे देशांतर्गत उत्पादन वाढवण्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनलाभ देण्यासाठी, आणि आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी सरकारने 2024-25 या खरेदी वर्षासाठी राज्याच्या उत्पादनाच्या 100% इतकी तूर, उडीद आणि मसूर किमान हमी भावाने खरेदी करण्यास मान्यता दिली आहे.
सरकारने 2025 च्या अर्थसंकल्पात अशी देखील घोषणा केली आहे की देशातील डाळींच्या उत्पादनात स्वयंपूर्णता मिळविण्यासाठी केंद्रीय नोडल एजन्सींद्वारे पुढील चार वर्षांसाठी 2028-29 पर्यंत राज्याच्या उत्पादनात 100% तूर, उडीद आणि मसूरची खरेदी केली जाईल.
त्यानुसार, केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी तूर(अरहर), मसूर आणि उडदाची अनुक्रमे 13.22 एलएमटी, 9.40 एलएमटी आणि 1.35 एलएमटी खरेदी करायला मान्यता दिली आहे. त्यांनी 2024-25 च्या खरीप हंगामासाठी हमीभाव योजने अंतर्गत महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगड, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तेलंगणा आणि उत्तर प्रदेश या राज्यांमध्ये एकूण 13.22 एलएमटी तूर खरेदीला मान्यता दिली.
महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक आणि तेलंगणा या राज्यांमध्ये खरेदी आधीच सुरू झाली आहे आणि 11.03.2025 पर्यंत या राज्यांमध्ये एकूण 1.31 एलएमटी तूर (अरहर) खरेदी करण्यात आली आहे. जिचा लाभ या राज्यांमधील 89,219 शेतकऱ्यांना मिळाला आहे. इतर राज्यांमध्येही तूर खरेदीला लवकरच सुरुवात होईल. नाफेडचे ई-समृद्धी पोर्टल आणि एनसीसीएफचे असंयुक्ती पोर्टलवर देखील पूर्व-नोंदणीकृत शेतकऱ्यांकडून तूर खरेदी केली जाते. भारत सरकार नाफेड आणि एनसीसीएफ या केंद्रीय नोडल एजन्सींद्वारे शेतकऱ्यांकडून 100% तूर खरेदी करण्यास वचनबद्ध आहे.
