नाशिक, 20 मार्च (हिं.स.) – केंद्र शासनाने कांद्यावरील टक्के शुल्क लादल्याने दरात कमालीची घसरण झाली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडले असून, त्यांना दिलासा देण्यासाठी केंद्र शासनाने तातडीने कांद्यावरील २० टक्के निर्यातशुल्क तातडीने रद्द करावे, अशी मागणी खासदार राजाभाऊ वाजे यांनी केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे
देशांतर्गत घटत्या किमती, अतिरिक्त उत्पादन आणि वाढती जागतिक स्पर्धा यावर उपाय म्हणून कांद्यावरील २०% निर्यात शुल्क रद्द करण्यासाठी केंद्र शासनाने तातडीने हस्तक्षेप करणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान आणि बिहारमधून सर्वाधिक आवक झाल्यामुळे कांद्याचे दर प्रति किलो १५-२० रुपयांपर्यंत घसरले आहेत आणि त्यात आणखी घट होण्याची शक्यता आहे. पाकिस्तान आणि चीनसारखे प्रतिस्पर्धी देश कांदे १२५ डॉलर्स प्रति टन स्वस्त देत आहेत.
ज्यामुळे पारंपरिकपणे भारताचे वर्चस्व असलेल्या पूर्व आशिया आणि आखाती राष्ट्रांमधील बाजारपेठा काबीज होत आहेत. बांगलादेशनेही भारतातून आयात कमी केली आहे. डिसेंबर २०२४ पासून निर्यातशुल्क सुरू राहिल्याने भारताची स्थिती आणखी कमकुवत झाली आहे. ज्याचा परिणाम शेतकरी आणि निर्यातदारांवर झाला आहे. त्यामुळे कांद्याच्या किमती स्थिर करण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांना आधार देण्यासाठी २० टक्के निर्यातशुल्क काढून टाकावे, प्रतिस्पर्धी निर्यातदारांविरुद्ध भारताची जागतिक स्पर्धात्मकता पुनर्संचयित करावी, भरघोस उत्पादन आणि जागतिक संधींसह शेतकरी आणि निर्यातदारांमध्ये पुढील त्रास टाळण्यासाठी निर्यातशुल्क उठवणे आवश्यक आहे, अशी विनंतीही खासदार वाजे यांनी गोयल यांना केली आहे.
