मोठी बातमी : जळगाव जिल्ह्यात २५० ग्रामसेवकांवर निलंबनाची टांगती तलवार!
जळगाव जिल्हा परिषदेने १५ व्या वित्त आयोगाच्या निधीचा योग्य वापर न करणाऱ्या २५० ग्रामसेवकांना कारणे दाखवा नोटीसा बजावल्या आहेत. या ग्रामसेवकांनी ७ एप्रिलपर्यंत खुलासा सादर न केल्यास त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई केली जाणार आहे.
काय आहे प्रकरण?
केंद्र सरकारने ग्रामपंचायतींच्या विकासासाठी १५ व्या वित्त आयोगातून कोट्यवधी रुपयांचा निधी दिला आहे. मात्र, जळगाव जिल्ह्यातील अनेक ग्रामपंचायतींनी हा निधी वेळेत खर्च केलेला नाही. यामुळे गावांच्या विकासाला खीळ बसली आहे.
ग्रामपंचायतीचे सदस्यही अडचणीत!
जिल्हा परिषदेने ग्रामपंचायतींचे दप्तर तपासणीसाठी मागवले आहे. या तपासणीत काही अनियमितता आढळल्यास ग्रामसेवक आणि ग्रामपंचायतीचे सदस्य दोघांवरही कारवाई होऊ शकते.
२०० कोटींचा निधी अखर्चित!
जळगाव जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींना १५ व्या वित्त आयोगातून ७५० कोटी रुपयांचा निधी मिळाला आहे. मात्र, त्यापैकी २०० कोटी रुपये अजूनही खर्च झालेले नाहीत.
जिल्हा परिषदेचा इशारा!
जिल्हा परिषदेने ग्रामसेवकांना ७ एप्रिलपर्यंत खुलासा सादर करण्याचा अल्टिमेटम दिला आहे. या मुदतीत खुलासा न दिल्यास किंवा खुलासा समाधानकारक नसल्यास ग्रामसेवकांवर निलंबनाची कारवाई केली जाईल, असा इशारा जिल्हा परिषदेने दिला आहे.
मुख्य मुद्दे:
* जळगाव जिल्ह्यातील २५० ग्रामसेवकांना जिल्हा परिषदेकडून नोटीसा.
* १५ व्या वित्त आयोगाचा निधी वेळेत खर्च न केल्याने कारवाई.
* ग्रामसेवकांना ७ एप्रिलपर्यंत खुलासा सादर करण्याचे आदेश.
* खुलासा समाधानकारक नसल्यास निलंबनाची कारवाई.
* ग्रामपंचायतीचे सदस्यही अडचणीत येऊ शकतात.
* ७५० कोटींपैकी २०० कोटींचा निधी अजूनही अखर्चित.
* १५० ग्रामपंचायतींनी ६० ते ६५ टक्क्यांपेक्षा कमी निधी खर्च केला.
