जळगाव , 17 मार्च (हिं.स.) केंद्र सरकारच्या वक्फ (सुधारणा) विधेयक 2024 विरोधात एकता संघटनेच्या वतीने जळगाव जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर १७ मार्च रोजी निदर्शने करण्यात आली. या आंदोलनात विविध सामाजिक संघटनांचे कार्यकर्ते आणि “धर्मनिरपेक्ष” राजकीय पक्षांच्या जागृतीसाठी घोषणाबाजी करत विधेयकाचा तीव्र विरोध करण्यात आला.
संघटनेचे समन्वयक फारूक शेख यांनी निदर्शकांशी संवाद साधताना सांगितले की, हे विधेयक वक्फ मालमत्तांवर हक्क गमावण्यास प्रवृत्त करणारे असून, मुस्लिम समुदायावर थेट हल्ला आहे.” संशोधनाच्या नावाखाली वक्फ मालमत्तांच्या हस्तांतरणाचा मार्ग मोकळा केला जात आहे.वक्फ बोर्ड व कौन्सिलमध्ये गैर-मुस्लिम सदस्यांची भर घालण्याची तरतूद केली जात आहे, जी हिंदू आणि शीख धर्माच्या संस्थांमध्ये नाही.संविधानिक हक्कांची पायमल्ली होत असून मुस्लिम समाजाच्या मागण्या पूर्णपणे दुर्लक्षित केल्या जात आहेत. फारूक शेख पुढे म्हणाले की,”संसदीय समितीला मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने ३.६ कोटींपेक्षा जास्त ईमेल पाठवून आक्षेप नोंदवले. तसेच, ५ कोटी मुस्लिमांनी संयुक्त समितीला विधेयकाविरोधात पत्रव्यवहार केला, विरोधी पक्षांनी सुचवलेल्या ४४ सुधारणा नाकारण्यात आल्या, सत्ताधारी पक्षाने समितीमध्ये वर्चस्व गाजवत विधेयक अधिक कठोर आणि वादग्रस्त केले.
“लोकशाहीत कोणताही कायदा तयार करताना संबंधित समुदायांशी चर्चा केली जाते. मात्र, या विधेयकाच्या बाबतीत सरकारने हुकूमशाही भूमिका घेतली आहे,” असा आरोप आंदोलनकर्त्यांनी केला.संघटनेने एनडीएच्या सहयोगी पक्षांवरही टीका करत म्हटले की, “जे पक्ष मुस्लिम मतांसाठी प्रयत्न करतात, ते भाजपच्या सांप्रदायिक अजेंड्याचे समर्थन करत आहेत.” आंदोलनादरम्यान कार्यकर्त्यांनी “वक्फ विधेयक परत घ्या!”, “लोकशाहीत हुकूमशाही चालणार नाही!” अशा घोषणांनी परिसर दणाणून सोडला. जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांना निवेदन देण्यात आले, ज्यामध्ये राष्ट्रपती, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा सभापती, पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेते आणि अल्पसंख्यांक मंत्री यांना हे विधेयक संसदेत पारित करू नये, अशी मागणी करण्यात आली.
