देशभरातील सरकारीकरण झालेली मंदिरे सरकारमुक्त करण्याची मागणी

अमरावती, 9 मार्च (हिं.स.)

अमरावतीसह विदर्भातल्या अनेक सार्वजनिक मंदिर ट्रस्टच्या जमिनी काही महसूल अधिकारी, बिल्डर लॉबी यांच्याशी संगनमत करून हडपण्याचा प्रकार करण्यात आलेला आहे. तर, या विरोधात महाराष्ट्र शासनाने तत्काळ ‘अँटी लँड ग्रॅबिग’कायदा करावा यांसह मंदिर सुरक्षा, मंदिर समन्वय, मंदिर धर्मप्रचाराचे केंद्र व्हावे तसेच युवा संघटन इत्यादी विषयांवरील मागण्यांसाठी अधिवेशन संपन्न झाले. ते जहागिरपूर येथे आयोजित महाराष्ट्र मंदिर न्यास अधिवेशनाच्या (अमरावती विभाग) उद्घाटन प्रसंगी बोलत होते. ज्यांनी मंदिरांच्या जागा बळकावल्या त्या मुक्त करून ताबडतोब मंदिरांच्या ताब्यात देण्यात याव्यात. आपल्या मंदिरांमध्ये बऱ्याच ठिकाणी अहिंदू व्यवसाय करत असतात तेव्हा मंदिरातलं, तिथल्या जत्रेचं, तिथल्या उत्सवाच पावित्र्य राखणं हे आपल्या सर्वांचं कर्तव्य आहे. अशावेळी कुठल्याही अहिंदूंच्या कृतीमुळे मंदिरातील पावित्र्य नष्ट होऊ, असे वाटत असेल तर अयोग्य गोष्टींना प्रतिबंध करावा, असे आवाहन त्यांनी उपस्थितांना केले.

महाराष्ट्र मंदिर न्यास अधिवेशनाचे आयोजन महाराष्ट्र मंदिर महासंघाच्या वतीने श्री महारुद्र हनुमान मंदिर, जहागिरपूर, जिल्हा अमरावती मंदिराच्या प्रांगणात रविवारी करण्यात आले होते. अधिवेशनाचे सह आयोजक म्हणून *श्री महारुद्र हनुमान मंदिर- जहागिरपूर,श्री पिंगळादेवी संस्थान- नेरपिंगळाई , श्री नागेश्वर महादेव संस्थान – धामंत्री, , देवस्थान सेवा समिती – विदर्भ व हिंदू जनजागृती समिती हे सहभागी झाले होते. यावेळी व्यासपीठावर महारुद्र मारुती देवस्थानचे अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश परतानी, महंत श्री पंचदशनाम आखाडा कैलास आश्रम वरुड चे पू.वसुदेव नंद गिरी महाराज, श्री जनार्दन पंत बोथे- अ.भा.गुरुदेव सेवा मंडळ राष्ट्रीय सरचिटणीस , सनातन संस्थेचे धर्मप्रसारक संत पू. अशोक पात्रीकर, पू.जयगिरी महाराज, महाराष्ट्र मंदिर महासंघाचे राष्ट्रीय संघटक श्री सुनील घनवट, श्री संदिप तुकाराम दौंडकर हे मान्यवर उपस्थित होते.

यावेळी बोलतांना सुनील घनवट पुढे म्हणाले,” महाराष्ट्रामध्ये जी मंदिरे सरकारीकरण झालेली आहेत ती तात्काळ सरकार मुक्त करून भक्तांच्या ताब्यात देण्यात यावी तसेच वॅक्फ बोर्ड ,सरकार व भूमाफीया यांच्या ताब्यात एक इंच भूमी सुद्धा जावू देणार नाही. मंदिरांच्या जमिनी हडपणाऱ्या बिल्डर लॉबीच्या, भू-माफिया यांच्या विरोधात कारवाई न करता कोकणातल्या सहस्त्र एकर मंदिरांच्या जमिनीचे सातबाऱ्यावरील नाव शासनाने मंदिर विश्वस्तांना विश्वासात न घेता परस्पर शासनाच्या नावे सातबारा केलेला आहे. आमची मागणी आहे की ताबडतोब त्या जमिनी देवस्थानाच्या नावावर करण्यात याव्यात.

श्रीराम मंदिर झाल्यानंतर काशी मथुरेसह देशभरातली साडेचार लाख मंदिरे मुक्त करने हे आपले ध्येय आहे. मंदिर महासंघाच्या माध्यमातून मंदिर सुव्यवस्थापन, मंदिर संघटन, मंदिर समन्वय , मंदिर सुरक्षा, सुनियोजन आणि मंदिरे सरकारीकरण मुक्त करणे आवश्यक आहे. यासाठी मंदिरे ही सनातन धर्म प्रचाराची केंद्र होणे गरजेचे असून यासाठी १५,००० मंदिरांचे संघटन झालेले आहे. या संघटनाच्या माध्यमातून मंदिरांच्या समस्या सोडवण्याचा आणि मंदिर महासंघाला अधिकृत संघटना म्हणून घोषित करावे ही मागणी यावेळी सरकारकडे करण्यात येत आहे.अधिवेशनामध्ये मठ मंदिराचे विश्वस्त, पुजारी, प्रतिनिधी 450 हुन अधिक जण उस्फूर्तपणे सहभागी झाले होते.

अधिवेशनामध्ये या मुद्यावर विचारमंथन

सर्वानुमते पुढील ठराव पारित करण्यात आले. महाराष्ट्र मंदिर न्यास परिषदेत सर्वानुमते पारित करण्यात आलेले ठराव: १ . मंदिरांचे व्यवस्थापन सरकारने मुक्त करावे. २. मंदिरांची संपत्ती विकासासाठी वापरण्यास मनाई. 3. धर्मदाय आयुक्त कार्यालयाची नियमबाह्य पत्रे थांबवावीत. ४. पौराणिक मंदिरांचे जीर्णोद्धार करण्यासाठी निधी द्यावा. ५. इस्लामी अतिक्रमणे हटवावीत. ६. ‘क’ वर्गातील मंदिरे ‘ब’ वर्गात वर्गीकरण करावीत. ७. मंदिरे आणि तीर्थक्षेत्रांमध्ये मद्य व मांस विक्रीला विरोध. ८. पुजाऱ्यांना मानधन देण्याची व्यवस्था करावी.