जळगाव, 17 मार्च (हिं.स.) महापालिकेने थकबाकीदार मालमत्ताधारकांना वारंवार कर भरण्याचे आवाहन केले असतानाही अनेक जण कर चुकवत आहेत. त्यामुळे ४५०० मालमत्ताधारकांविरोधात महापालिकेने न्यायालयात दावा दाखल केला आहे. न्यायालयाच्या आदेशानुसार संबंधित मालमत्ताधारकांना नोटीस बजावण्यात आली असून, २२ मार्च रोजी होणाऱ्या लोकअदालतीत या प्रकरणांवर सुनावणी होणार आहे. जे मालमत्ताधारक २२ मार्चच्या आधी थकीत कर भरतील, त्यांच्यावरील दावे मागे घेतले जातील.
थकीत कर न भरल्यास मालमत्तेवर जप्तीची कारवाई होणार आहे. महापालिकेने ३०,००० रुपयांपेक्षा अधिक थकीत असलेल्या मालमत्ताधारकांवर विशेष लक्ष केंद्रित केले आहे. महापालिकेने १ ते १५ मार्च दरम्यान थकबाकीदारांसाठी “अभय शास्ती योजना” सुरू केली होती, ज्यामध्ये करदात्यांना ७५% शास्ती (दंड) सवलत देण्यात आली. मात्र, अपेक्षित प्रतिसाद न मिळाल्याने ही योजना २३ मार्चपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. महापालिकेच्या महसूल विभागानुसार, सुमारे ४ ते ५ हजार मालमत्ताधारक अनेक वर्षांपासून कर भरत नाहीत. यामुळे महापालिकेच्या तिजोरीत मोठी तूट निर्माण झाली आहे.
शहराच्या विकासकामांवर परिणाम होत आहे. पाणीपुरवठा, रस्ते, सफाई यांसारख्या मुलभूत सुविधांवर मर्यादा येत आहेत. महापालिका आयुक्त ज्ञानेश्वर देरे आणि महसूल उपायुक्त धनश्री शिंदे यांनी नागरिकांना तातडीने थकीत कर भरण्याचे आवाहन केले आहे. अन्यथा जप्तीची कारवाई आणि लिलाव प्रक्रियेला सामोरे जावे लागेल. तसेच दंडासह सक्तीने वसुली केली जाईल. थकबाकीदारांसाठी ही शेवटची संधी आहे. २३ मार्चपूर्वी थकीत कर भरून दंडमाफीचा लाभ घ्यावा, अन्यथा कडक कारवाईला सामोरे जावे लागेल.
