सोलापूर, 31 मार्च (हिं.स.)।
विधानसभा निवडणुकीत खुद्द देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफीची ग्वाही दिली होती. पण, आता कर्जमाफीबद्दल राज्य सरकारने हात वर केल्याने राज्यातील २३ लाख थकबाकीदार शेतकऱ्यांसाठी बॅंकांचे दरवाजे कायमचे बंद झाले आहेत. सद्य:स्थितीत राज्यातील सुमारे २३ लाख शेतकऱ्यांकडे बॅंकांची ३५ हजार कोटींची थकबाकी आहे .
दरवर्षी कृषी पतपुरवठ्याचा आराखडा निश्चित होऊन राज्यस्तरीय बॅंकर्स कमिटीच्या माध्यमातून त्याची जिल्हानिहाय अंमलबजावणी होते. त्यानुसार रब्बी व खरीप हंगामात शेतकऱ्यांना बॅंका कर्जवाटप करतात. पण, ऑक्टोबर-नोव्हेंबर २०२४ मध्ये राज्यात विधानसभेची निवडणूक झाली. त्यावेळी बहुतेक राजकीय पक्षांच्या जाहिरनाम्यात शेतकऱ्यांच्या संपूर्ण कर्जमाफीचा मुद्दा होता. विद्यमान मुख्यमंत्र्यांनीही त्यांच्या प्रचारसभांमध्ये शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देणार असे स्पष्ट केल्याने शेतकऱ्यांना मोठी आशा लागली आणि अनेकांनी खरीप हंगामातील कर्जाची परतफेड केली नाही.
त्यानंतर सत्तेत आलेले भाजप सरकार विशेषत: मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस निश्चितपणे कर्जमाफी करतील, या आशेने रब्बी हंगामाचेही कर्ज शेतकऱ्यांनी थकविले. पण, अर्थसंकल्पात त्यासंदर्भात काहीही निर्णय झाला नाही आणि आता कर्जमाफी शक्य नसल्याचे सांगण्यात आल्याने थकबाकीदार शेतकरी चांगलेच अडचणीत सापडले आहेत. दुसरीकडे बॅंकांनी नोटीस बजावणी सुरू केली असून त्यांचे अधिकारीही दारात येत असल्याने शेतकऱ्यांची पंचाईत झाल्याची सद्य:स्थिती आहे.
