नवी दिल्ली, ६ एप्रिल (हिं.स.) : बहुचर्चित वक्फ दुरुस्ती विधेयकाला अखेर राष्ट्रपतींची मान्यता मिळाली आहे. त्यामुळे आता कायद्यात रूपांतरीत झाले आहे. आता हा कायदा संपूर्ण देशात लागू झाला आहे. विधेयक संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी मंजूर केल्यानंतर राष्ट्रपतींकडे मंजुरीसाठी पाठवण्यात आले होते.
राष्ट्रपती मुर्मू यांच्या मंजुरीनंतर या विधेयकाचे नाव आता Unified Management Empowerment Efficiency and Development (UMEED) असे झाले आहे. या कायद्यामुळे महिलांना वक्फ मालमत्तेवर समान वारसा हक्क मिळण्याची खात्री मिळते, जे लिंग समानतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि मुस्लिम महिलांना सक्षम बनवण्याच्या प्रयत्नांचा एक महत्त्वाचा भाग आहे.
दरम्यान नवीन कायद्याला काँग्रेस, एआयएमआयएम आणि आम आदमी पार्टीने (आप) वेगवेगळ्या याचिकांसह सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. संसदेच्या वरिष्ठ सभागृहात राज्यसभेत वक्फ दुरुस्ती विधेयकाच्या बाजूने १२८, तर विरोधात ९५ मते पडली. लोकसभेत यापूर्वी विधेयकाच्या बाजूने २८८, तर विरोधात २३२ मते पडली. दोन्ही सभागृहात विरोधी पक्षांनी याला जोरदार विरोध केला. विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी हे विधेयक असंवैधानिक म्हटले होते. काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनीही सरकारला हे विधेयक मागे घेण्याचे आवाहन केले होते.
दुसरीकडे सरकारने असा दावा केला आहे की, संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी मंजूर केलेल्या या विधेयकामुळे वक्फ प्रशासनात पारदर्शकता, जबाबदारी आणि समावेशकतेला चालना मिळेल. हक्कांपासून वंचित राहिलेल्या गरीब मुस्लिमांना त्यांचे हक्क मिळतील. देशातील मुस्लिमांच्या सामाजिक-आर्थिक परिस्थितीत सुधारणा करण्याच्या दिशेने हे एक महत्त्वाचे पाऊल आहे.
