नवी दिल्ली, १२ मार्च (हिं.स.) : सहारा ग्रुप ऑफ को-ऑपरेटिव्ह सोसायटीजच्या 12,97,111 ठेवीदारांना 28.02.2025 पर्यंत 2,314.20 कोटी रुपये वितरीत करण्यात आले आहेत, अशी माहिती केंद्रीय सहकारमंत्री अमित शाह यांनी लोकसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात दिली. दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने सहारा ठेवीदारांना परतावा देण्यासाठी 31.12.2025 पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे.
सहकार मंत्रालयाने डब्ल्यूपी (सी) क्रमांक 191/2022 (पिनाक पाणी मोहंती विरुद्ध यूओआय आणि ओआरएस) द्वारे दाखल केलेल्या मध्यावधी अर्जावर सर्वोच्च न्यायालयाने 29.03.2023 रोजी पुढील मध्यावधी निकाल दिला.
“(i) सहारा-सेबी रिफंड खात्यात पडून असलेल्या एकूण 24,979.67 कोटी रुपयांपैकी 5000 कोटी रुपये केंद्रीय सहकारी संस्था निबंधकाकडे हस्तांतरित करण्यात यावेत, जे पर्यायाने सहारा ग्रुप ऑफ को-ऑपरेटिव्ह सोसायटीजच्या वैध ठेवीदारांच्या थकबाकीपोटी वितरित केले जातील, तसेच ते वैध ठेवीदारांना अत्यंत पारदर्शक पद्धतीने, त्यांची योग्य ओळख पटल्यानंतर आणि त्यांनी आपल्या ठेवींचे आणि दाव्यांचे पुरावे सादर केल्यावर त्यांच्या संबंधित बँक खात्यात थेट जमा केले जातील.
(ii) संबंधित न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती आर. सुभाष रेड्डी यांच्या देखरेखीखाली या वितरणावर लक्ष ठेवले जाईल. या कामात वकील गौरव अग्रवाल सहाय्य करतील, ज्यांना सहारा ग्रुप ऑफ को-ऑपरेटिव्ह सोसायटीजच्या वैध ठेवीदारांना रक्कम वितरित करण्यासाठी न्यायमूर्ती आर. सुभाष रेड्डी यांच्या सहाय्यासाठी, एमिकस क्युरी (न्यायमित्र) म्हणून, तसेच केंद्रीय सहकारी संस्था निबंधक म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे.”
सर्वोच्च न्यायालयाने 29.03.2023 रोजी दिलेल्या आदेशाचे पालन करत, सहारा समूहाच्या चार बहुराज्य सहकारी संस्थांमधील वैध ठेवीदारांना त्यांचे दावे सादर करण्यासाठी 18.07.2023 रोजी “CRCS-Sahara refund portal” https://mocrefund.crcs.gov.in हे ऑनलाइन पोर्टल सुरू करण्यात आले आहे.
पोर्टलवर प्राप्त झालेल्या अर्जांवर पारदर्शक पद्धतीने, ठेवीदारांची योग्य ओळख पटवल्यानंतर आणि त्यांनी आपली ओळख आणि ठेवींचा पुरावा सादर केल्यावर कार्यवाही केली जात आहे. सध्या सहारा ग्रुप ऑफ को-ऑपरेटिव्ह सोसायटीजच्या प्रत्येक वैध ठेवीदाराला आधार संलग्न बँक खात्याद्वारे, पडताळणी केलेल्या दाव्यांपोटी केवळ रु. 50,000/- पर्यंतच रक्कम वितरित केली जात आहे.
