नवी दिल्ली, 04 मार्च (हिं.स.) : राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था प्रकरणाची सुनावणी आज, मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात झाली. मात्र, दोन्ही बाजूंना आपले म्हणणे स्पष्टपणे न मांडता आल्यामुळे न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. तसेच ही सुनावणी पुन्हा एकदा लांबणीवर पडली. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लवकर होण्याची शक्यता धुसर झाली आहे.
यासंदर्भात आज, मंगळवारी पार प़डलेल्या सुनावणीत सुरूवातीलाच सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी राज्य सरकारच्या वतीने न्यायालयाला 2 दिवसांचा वेळ मागितला होता. याचिकाकर्त्यांनी या गोष्टीचा विरोध केला. यावर न्यायालयाने दोन्ही बाजूंना या प्रकरणासंबंधी विचारणा केली. न्यायालयाने केलेल्या विचारणेसंदर्भात दोन्ही बाजू न्यायालयाला समाधानकारक उत्तर देऊ शकल्या नाहीत. दोन्ही बाजूंची भूमिका होती की, आम्हाला निवडणुका पाहिजेत. मात्र, त्यात काहीसा गोंधळ होता. त्यावर न्यायालयाने संताप व्यक्त केला आणि या संदर्भातील सर्व कागदपत्रे मागवली. हे प्रकरण आता पुढच्या सुनावणीत ऐकले जाईल. त्यामुळे हे प्रकरण पुन्हा एकदा लांबणीवर पडले आहे. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाला होळीच्या निमित्ताने 9 ते 16 मार्च दरम्यान सुट्ट्या आहेत.
विधानसभा निवडणुकीनंतर सर्वच राजकीय पक्षांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे वेध लागले आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आणि त्यामध्ये ओबीसी आरक्षण हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. सर्वोच्च न्यायालयासमोर हे प्रकरण प्रलंबित असल्यामुळे राज्यात अनेक ठिकाणी 4 ते 5 वर्षांपासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका झालेल्या नाही. देशात लोकसभेपाठोपाठ राज्यात विधानसभा निवडणूक झाली. त्यानंतर राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका कधी होतील, यावर सर्वत्र चर्चा सुरू आहे.
