Union Budget 2023: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman) यांनी अर्थसंकल्प सादर केला आहे. या अर्थसंकल्पात (Union Budget) केंद्र सरकारकडून अनेक मोठ्या घोषणा करण्यात आल्या असून ज्यामध्ये टॅक्स स्लॅबमध्ये (New Income Tax Slab) कपात ही सर्वात मोठी ठरली आहे. यातून करदात्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. नवीन प्राप्तिकर प्रणाली अंतर्गत, आता करदात्याला 7 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कोणताही कर लागणार नाही. आधी ही मर्यादा 5 लाख रुपये होते.
या टॅक्स स्लॅबचे वैशिष्ट्ये म्हणजे ज्यांचे उत्पन्न 7 लाखांपर्यंत आहे, त्यांना एक रुपयाही कर भरावा लागणार नाही, परंतु जर उत्पन्न 7 लाखांवरून एक रुपयानेही वाढले तर कर भरावा लागेल. 7 लाखांच्यावर उत्पन्न गेल्यास 3 लाखांपेक्षा जास्त उत्पन्नावर कर द्यावा लागेल. म्हणजेच, ज्यांचे उत्पन्न 7 लाखांपेक्षा जास्त आहे, त्यांना नवीन आयकर प्रणाली अंतर्गत 3 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कोणताही कर भरावा लागणार नाही. परंतु जर उत्पन्न 7 लाखांच्या वर गेले तर 3 ते 6 लाखांच्या स्लॅबमध्ये 5% कर भरावा लागेल. त्याचप्रमाणे 6 ते 9 लाख रुपयांच्या स्लॅबवर 10 टक्के, 9 ते 12 लाख रुपयांच्या स्लॅबवर 15 टक्के, 12 ते 15 लाख रुपयांच्या स्लॅबवर 20 टक्के आणि 15 लाख रुपयांपेक्षा अधिक उत्पन्नावर 30 टक्के प्राप्तिकर आकारला जाईल.
दरम्यान, या नवीन आयकर प्रणालीमध्ये, वार्षिक 2.5 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कोणताही कर नाही, परंतु जुन्या कर प्रणालीमध्ये, 7.5 लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न असणारे कर भरण्यापासून वाचू शकता. बहुतेक लोक या श्रेणीत येतात आणि त्यामुळे नवीन आयकर प्रणाली निवडण्यासाठी कोणतेही प्रोत्साहन नाही. आयकराच्या नवीन प्रणालीमध्ये कराचे दर कमी असू शकतील, परंतु गृहकर्जाच्या मुद्दल किंवा व्याज किंवा बचतीवरील कर सूट व्यतिरिक्त मानक कपातीचा लाभ मिळत नसल्यामुळे, नवीन प्रणाली करदात्यांना आकर्षित करत नाही. वर्ष 2021-22 मध्ये, 5 टक्क्यांपेक्षा कमी करदात्यांनी नवीन आयकर प्रणाली अंतर्गत आयकर रिटर्न भरले. आता नवीन आयकर व्यवस्था आकर्षक करण्यासाठी अर्थमंत्र्यांनी टॅक्स स्लॅबमध्ये मोठे बदल केले आहेत.
