(२६ नोव्हेंबर) भारतीय संविधान दिन- काही महत्त्वाचे मुद्दे

(२६ नोव्हेंबर) भारतीय संविधान दिन-
काही महत्त्वाचे मुद्दे

विश्वनाथ बोदडे, अर्थतज्ञ, नाशिक,8888280555

१५ ऑगस्ट, १९४७ ला भारत देश स्वतंत्र झाला. ब्रिटिशांची राजवट संपुष्टात आली व एक स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून व देशाला राज्यकारभार करण्यासाठी एक लिखित राज्यघटनेची आवश्यकता होती. त्यामुळे घटना परिषदेची निर्मिती केली. ९ डिसेंबर, १९४६ रोजी घटना समितीची पहिली बैठक भरली. त्यामध्ये अनेक दिग्गज नेत्यांचा समावेश होता. पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉ. राजेंद्र प्रसाद, टी. टी. कृष्णम्माचारी, बी. जी. खेर, राधाकृष्णन, कन्हैयालाल मुन्शी, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, एम. आर. जयकर, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, सर फिरोजखान, हंसा मेहता, सरोजिनी नायडू, दुर्गाबाई देशमुख यांचा समावेश होता. ११ डिसेंबर, १९४६ रोजी डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांची घटना समितीचे अध्यक्ष म्हणून निवड करण्यात आली. १३ डिसेंबर, १९४६ रोजी घटना समिती समोर उद्दिष्टांचा ठराव मांडला. त्यामध्ये अनेक समित्या निर्माण करण्यात आल्या. त्यात मसुदा समिती ही महत्त्वाची समिती म्हणून ओळखली जाते.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची मसुदा समितीचे अध्यक्ष म्हणून निवड करण्यात आली. डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांनी अचानक १७ डिसेंबर, १९४६ रोजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना आपले मत मांडण्यास सांगितले. तेव्हा डॉ. आंबेडकर यांच्या भाषणांनी संपूर्ण सभा दणाणून गेली. टाळ्यांचा प्रचंड कडकडाट झाला. विरोधकांच्या भुवया उंचावल्या होत्या. ज्या काँग्रेस पक्षाचा डॉ. आंबेडकरांना विरोध होता, त्याच काँग्रेस पक्षाला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचारांसमोर, ज्ञानासमोर झुकावे लागले. त्यांच्या ऐतिहासिक भाषणाने प्रत्येक नेत्याने गौरवोद्गार काढले. १५ ऑगस्ट , १९४७ रोजी स्वातंत्र्यदिनी प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना मंत्रिमंडळात सहभागी होण्यासाठी निमंत्रित केले. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी ते स्वीकारले. भारत देशाचे पहिले कायदामंत्री झाले. घटना मसुदा समितीमध्ये सात नेत्यांचा समावेश करण्यात आला होता. भारतीय राज्यघटनेची संपूर्ण जबाबदारी या समितीवर होती. १) अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, २) एन. गोपालस्वामी अय्यंगार, ३) डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, ४) के. एम. मुन्शी, ५) सय्यद मोहमद सादुल्लाह, ६) बी. एल. मित्तर, ७) डी. पी. खैतान. अशाप्रकारे या सात दिग्गज नेत्यांचा घटना मसुदा समितीमध्ये समावेश करण्यात आला होता. यापैकी महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना सोडून इतर सर्व नेत्यांनी काही कारणे सांगून त्यातून बाहेर पडले. तेव्हा भारतीय राज्यघटनेची संपूर्ण जबाबदारी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांवर पडली. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी न घाबरता, न डगमगता भारतीय राज्यघटना पूर्ण करण्याची जबाबदारी स्वीकारली. २९ ऑगस्ट, १९४७ पासून मसुदा समितीने आपल्या कामकाजास सुरुवात केली. समितीचे काम १६५ दिवस चालले. त्यावर विचारविनिमय झाला. १३ फेब्रुवारी, १९४८ रोजी घटना समितीने आपला अहवाल प्रकाशित केला. त्यावेळी ७६३५ दुरूस्त्या करण्यास सांगितल्या. त्यापैकी २९७३ दुरूस्त्या मान्य करण्यात आल्या. घटनानिर्मितीसाठी ६३ लाख ७२९ रू. इतका खर्च करण्यात आला होता. त्यामध्ये ३९५ कलमे आणि ८ परिशिष्टे होती. भारतीय राज्यघटनेमध्ये डॉ. आंबेडकरांच्या विचारांची व्यापकता, कल्पकता, कायदेतज्ज्ञ, विद्वान पंडित, अनुभवी, राज्यशास्त्रज्ञ, मानसशास्त्रज्ञ, अर्थशास्त्रज्ञ, समाजशास्त्रज्ञ व भविष्याचा वेध घेऊन चौकस दूरदृष्टी दिसून येते. करीता, तळागाळातील लोकांचा विचार समोर ठेवून सर्वांना समान अधिकार व मूलभूत हक्क या संविधानातून दिलेले दिसून येतात.

देशाची एकता व अखंडता टिकवून ठेवण्यासाठी स्वातंत्र्य, समता, बंधुता व न्याय या तत्त्वांवर आधारीत भारतीय राज्यघटना महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी या देशाला २६ नोव्हेंबर, १९४९ रोजी अर्पण केली. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा संपूर्णपणे सिंहाचा वाटा व महत्त्वाचे योगदान होते आणि त्यांनी ते अथक परिश्रमाने, जोमाने व प्रभावीपणे जोपासले. म्हणून डॉ. आंबेडकरांना “भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार” म्हणतात. २६ जानेवारी, १९५० पासून भारतीय राज्यघटना अंमलात आली.

भारतीय राज्यघटनेच्या निर्मिती प्रक्रियेतील महत्त्वाच्या टप्प्यांची माहिती घेण्याचा एक प्रयत्न –

भारताचे संविधान (भारताची राज्यघटना) हा भारताचा सर्वोच्च कायदा व पायाभूत कायदा (legal basis) आहे. भारतीय संविधानावर विविध पाश्चात्त्य संविधानांचा प्रभाव आहे. राज्यघटना इंग्रजी भाषेत असून हिची हिंदी भाषेतील प्रतही कायदेशीरदृष्ट्या ग्राह्य आहे.

१९५० साली अंमलात आलेले भारतीय संविधान मुख्यत्वे १९३५ च्या भारत सरकार कायद्यावर (Government of India Act of 1935) वर आधारित आहे. १९३५ सालच्या या कायद्यान्वये भारताच्या अंतर्गत स्वशासनाचा पाया घातला गेला होता. ब्रिटिश पंतप्रधान क्लेमंट ॲटली यांच्या शिष्टमंडळाच्या स्वतंत्र भारताच्या संविधानाची निर्मिती करण्यासाठी एका मसुदा समितीच्या स्थापनेविषयीच्या कल्पनेस भारतीय स्वातंत्र्यलढ्याच्या नेत्यांनी सहमती दर्शविली होती. १९४६च्या उन्हाळ्यात या समितीची स्थापना झाली व तिची पहिली बैठक ९ डिसेंबर १९४६ रोजी सच्चिदानंद सिन्हा यांच्या अध्यक्षतेखाली नवी दिल्ली येथील संविधान सभागृहात झाली. हे सभागृह आज सेंट्रल हॉल या नावाने परिचित आहे. पहिल्या बैठकीला ९ महिलांसह एकूण २११ सदस्य उपस्थित होते. १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी भारतास स्वातंत्र्य मिळाल्यावर अल्पकाळ या समितीने भारताचे प्रतिनिधी या रूपात काम केले होते.

२९ ऑगस्ट १९४७ रोजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखाली मसुदा समितीची स्थापन झाली. मसुदा समिती ही सर्वात महत्त्वाची समिती होते. हिचे काम संविधान निर्मिती करणे हे होते. अनेक बैठकांनंतर या समितीने सादर केलेला अंतिम मसुदा २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी संविधान सभेद्वारे स्वीकारला गेला. त्यामुळे भारतात २६ नोव्हेंबर हा दिवस “भारतीय संविधान दिन” म्हणून साजरा केला जातो. संविधान संपूर्ण रूपाने २६ जानेवारी १९५० रोजी लागू झाले. त्यामुळे २६ जानेवारी हा दिवस “भारतीय प्रजासत्ताक दिन” म्हणून साजरा केला जातो.

भारतीय संविधानाच्या मूळ उद्देशिकेत समाजवादी धर्मनिरपेक्ष व एकात्मता हे शब्द नव्हते. राज्यघटनेच्या ४२व्या दुरुस्तीद्वारे ते उद्देशिकेत घालण्यात आले. उद्देशिकेप्रमाणे भारत हे सार्वभौम (Sovereign) , समाजवादी (Socialist), धर्मनिरपेक्ष (Secular), लोकशाही (Democratic) प्रजासत्ताक (Republic) आहे.

भारतीय राज्य घटना तयार करताना ब्रिटन, कॅनडा, अमेरिका, आर्यलंड, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, जपान, सोव्हिएत रशिया, दक्षिण आफ्रिका व फ्रान्स या देशांच्या राज्यघटनांचा संदर्भ घेण्यात आला. त्यातील चांगल्या बाबींचा समावेश आपल्या घटनेत करण्यात आला.

*भारतीय राज्यघटनेचा घटनासमितीच्या स्थापनेपासूनचा कार्यक्रम*
★ भारताची राज्यघटना लिहिताना विविधप्रकारच्या एकूण ९ समित्यांचे गठन करण्यात आले होते त्या पुढीलप्रमाणे डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांचे अध्यक्षतेखाली- मसूदा समिती , डॉ.राजेंद्र प्रसाद यांचे अध्यक्षतेखाली – संचालन समिती, कार्यपद्धती नियम समिती, वित्त व स्टाफ समिती, राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिती, झेंडा समिती, सुकाणू समिती, पं. जवाहरलाल नेहरु यांचे अध्यक्षतेखाली – संघराज्य संविधान समिती, संघराज्य अधिकार समिती, प्रांतिक संविधान समिती. सरदार वल्लभभाई पटेल यांचे अध्यक्षतेखाली – अल्पसंख्यांक हक्क व मुलभूत अधिकार समिती.

★ ६ डिसेंबर १९४६: संविधान सभेची स्थापना (फ्रेंच प्रथेनुसार)

★ ९ डिसेंबर १९४६: घटना सभागृहात (आताच्या संसद भवनचा सेंट्रल हॉल) पहिली बैठक झाली. संविधान सभेला संबोधित करणारे पहिली व्यक्ती जे बी. कृपलानी. सच्चिदानंद सिन्हा तात्पुरते अध्यक्ष झाले. (वेगळ्या राज्याची मागणी करत मुस्लिम लीगने संविधान सभेवर बहिष्कार टाकला.)

★ ११ डिसेंबर १९४६: संविधान सभेने राजेंद्र प्रसाद यांना घटना समितीचे अध्यक्ष, हरेंद्रकुमार मुखर्जी यांना उपाध्यक्ष आणि बी.एन. राव यांना घटनात्मक कायदेशीर सल्लागार म्हणून नियुक्त केले. (सुरुवातीला तेथे एकूण ३८९ सदस्य होते, ते फाळणीनंतर २९९ वर घसरले. ३८९ सदस्यांपैकी २९२ सरकारी प्रांतातील, ४ मुख्य आयुक्त प्रांतांचे आणि ९३ राज्यांतील होते.)

★ १३ डिसेंबर १९४६: जवाहरलाल नेहरूंनी एक ‘वस्तुनिष्ठ ठराव’ सादर केला आणि मूलभूत तत्त्वे मांडली. हीच नंतर राज्यघटनेची प्रस्तावना ठरली.

★ २२ जानेवारी १९४७: वस्तुनिष्ठ ठराव सर्वानुमते मंजूर करण्यात आला.

★ २२ जुलै १९४७: नवा राष्ट्रीय ध्वज स्वीकारला गेला.

★ १५ ऑगस्ट १९४७: स्वातंत्र्य प्राप्त झाले. भारत भारताचे वर्चस्व आणि पाकिस्तानचे वर्चस्व असे विभागले गेले.

★ २९ ऑगस्ट १९४७: बी.आर. आंबेडकर मसुदा समितीच्या अध्यक्षपदी नियुक्त. समितीचे अन्य सदस्य – मुन्शी, मुहम्मद सदुल्ला, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, एन. गोपालस्वामी अय्यंगार, टी. टी. कृष्णम्माचारी (१९४८ साली निधन झालेल्या डी. पी. खेतान यांच्या जागेवर). एन. माधवराव यांनी प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे राजीनामा दिलेल्या बी.एल. मित्तर यांची जागा घेतली.

★ १६ जुलै १९४८: हरेंद्रकुमार मुखर्जी यांच्याप्रमाणेच, टी. टी. कृष्णम्माचारी यांना विधानसभेचे दुसरे उपाध्यक्ष म्हणून निवडले गेले.

★ २६ नोव्हेंबर १९४९: भारतीय राज्यघटनेचे विधेयक संसदेने संमत आणि मंजूर केले.

★ २४ जानेवारी १९५०: संविधान सभेची अखेरची बैठक. ३९५ लेख, ८ अनुसूची व २२ भाग असलेल्या राज्यघटनेवर स्वाक्षरी झाली व तिला मान्यता मिळाली.

★ २६ जानेवारी १९५०: राज्यघटना अस्तित्वात आली. (या प्रक्रियेस २ वर्षे, ११ महिने आणि १८ दिवस लागले – एकूण ६४ लाख रुपये खर्च.)

★ प्रेमबिहारी नारायण रायजादा यांनी भारतीय संविधान स्वहस्ताक्षरात लिहिले आहे. ते स्वतः एक नामलौकिक प्राप्त कॅलिग्राफर होते. भारताचे मूळ संविधान २५१ पानांचे असून ते लिहिण्यासाठी प्रेमबिहारी नारायण रायजादा यांना ६ महिने लागले. प्रत्येक पान १६×२२ इंच या आकाराचे असून त्याचे आयुष्य १००० वर्षे एवढे आहे. त्यांनी फी स्वरुपात काहीही रक्कम स्वीकारली नाही. प्रत्येक पानावर त्यांचे नाव व शेवटच्या पानावर त्यांच्या आजोबा रामप्रसादजी सक्सेना यांचे नाव लिहिण्याची इच्छा व्यक्त केली ती तात्काळ मान्य करण्यात आली. शर्तींवर त्यांनी संविधानाचे लेखन केले. संविधान लिहिण्यासाठी ४३२ पेन होल्डर व ३०३ नंबरची नीब लागल्या. २५१ पाने असलेल्या संविधानाचे एकूण वजन ३.७५ कि. ग्रॅ. एवढे आहे.

★ भारतीय संविधानाच्या प्रत्येक पानावरील चित्र आचार्य नंदलाल बोस यांनी काढली आहेत तर प्रस्तावनेचे पान सजवण्याचे काम राममनोहर सिन्हा यांनी केले आहे.

२०१५ हे वर्ष डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांची १२५ वी जयंती वर्ष होते. ११ ऑक्टोबर २०१५ रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मुंबईमध्ये डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर स्मारकाचे भूमिपूजन करताना घोषणा केली की दरवर्षी २६ नोव्हेंबर हा दिवस संविधान दिन म्हणून साजरा केला जाईल. १९ नोव्हेंबर २०१५ रोजी भारत सरकारच्या वतीने एक गॅझेज करुन त्यानुसार २६ नोव्हेंबर हा दिवस संपूर्ण देशात संविधान दिवस म्हणून साजरा करण्याचे आदेश काढले व त्यानुसार आपल्या देशात सर्वत्र २६ नोव्हेंबर हा दिवस संविधान दिन म्हणून साजरा केला जातो.
★ ★ ★