“लव्ह जिहाद” कायदा राज्य सरकारच मोठं पाऊल 

महायुती सरकारने लव्ह जिहाद कायद्यासाठी समितीची घोषणा केली आहे. या सात सदस्यीय समितीच्या अध्यक्षपदी महाराष्ट्र पोलीस डीजीपी संजय वर्मा असणार आहेत. यासोबतच महिला व बालविकास, अल्पसंख्याक, कायदा व न्याय विभागासह सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या सचिवांचा समितीमध्ये सदस्य म्हणून समावेश करण्यात आला आहे.

लव्ह जिहादवर सरकारने गठीत केलेल्या समितीवर बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या विषयावर मोठे भाष्य  केले असून ते म्हणाले की, लव्ह जिहादची वास्तविकता सर्वोच्च न्यायालयाच्या आणि केरळ हायकोर्टाच्या निर्णयांमध्येही स्पष्टपणे दाखवली गेली आहे. यानुसार, एका धर्माच्या व्यक्तीने दुसऱ्या धर्माच्या व्यक्तीशी लग्न करणे, हे स्वातंत्र्याचे हक्क आहेत आणि त्यात काहीही गैर नाही. ‘पण, जेव्हा खोटं बोलून, फसवणूक करून आणि खोटी ओळख तयार करून लग्न करणे आणि नंतर मुलांना जन्म दिल्यानंतर त्यांना सोडून देणे, हे अत्यंत चुकीचे आहे. अशा प्रकारच्या फसवणुकीला सहन केले जाणार नाही.’ अशी फडणवीसांनी कडक शब्दांत टिप्पणी केली आहे.

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, समाजात फूस लावणे, फसवणूक करणे आणि जाणीवपूर्वक खोटारडेपणा करणे या गोष्टींना राज्य सरकार कधीच माफ करणार नाही. त्यामुळे, राज्य सरकार लव्ह जिहादच्या विरोधात योग्य आणि कायदेशीर कारवाई करणार असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले. या मुद्द्यावर कारवाई करण्यासाठी बनवलेल्या समितीला प्रोत्साहन देत त्यांनी राज्यातील नागरिकांना विश्वास दिला की, या प्रकारच्या घटना थांबवण्यासाठी राज्य सरकार कठोर पाऊल उचलणार आहे.