दुचाकींच्या अवैध सबडीलरचा सुळसुळाट ; ग्राहकांची लूट ! 

दुचाकींच्या अवैध सबडीलरचा सुळसुळाट ; ग्राहकांची लूट !

आर.टी.ओ चा छुपा अर्थपूर्ण आशीर्वाद ?

जळगाव जिल्ह्यात जवळपास ४० दुचाकी वाहन विक्रीसाठी शोरुमला उप प्रादेशिक परिवहन विभागाकडून परवानगी देण्यात आली आहे. याच परवानाधारक शोरुममधून दुचाकी विक्री करणे बंधनकारक आहे. परंतु जिल्हयात कोणताही परवाना नसतानासुद्धा उपप्रादेशिक परिवहन विभागाच्या अर्थपूर्ण आशिर्वादाने सब डिलरशीपच्या नावाने अंदाजे १५० विनापरवाना दुचाकी वाहन विक्रेते व्यवसाय करीत असल्याचे दिसून येत आहे. जळगाव जिल्ह्यातील तालुका ठिकाणी तसेच बऱ्याच ग्रामीण भागामध्ये जवळपास १५० ठिकाणी विनापरवाना बेकायदेशीर वाहन विक्री केली जात असून सर्वसामान्य जनतेची आर्थिक पिळवणूक करीत आहेत.

आर टी ओ फोन उचलेना…

अनेक दुचाकी वाहन धारक सब डीलर पासींग करीत नसल्याने उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी,जळगाव यांना फोन लावून तक्रारी मांडण्याचा प्रयत्न करीत आहे परंतु महाशय फोन उचलत नसल्याने दुचाकी वाहन धारक हवालदिल झालेले आहेत तर मुक्ताई वार्ताने देखील यासंदर्भात प्रतिक्रिया घेण्यासाठी फोन केला असता आर टी ओ महाशय फोन उचलायला तयार नाहीत. त्यामुळे अवैध सब दीलारच्या माध्यमातून सुरू असलेल्या ग्राहक लुटीचा धंदा अधिकाऱ्यांच्या मर्जीतीतून सुरू तर नाही ना अशा शंका उपस्थित होत आहे.

विना परवाना दुचाकी वाहन विक्रेते दुचाकी खरेदीसाठी आलेल्या ग्राहकांची आर्थिक पिळवणूक करीत आहेत अवैधरित्या प्रत्येक डीलर सबडीलर यांच्याकडून शोरूम चार्जेस, डिलेवरी चार्जेस ,प्रोसेसिंग फी/एग्रीमेंट असेसरीस,इन्शुरन्स, हेल्मेट या नावाखाली प्रत्येक दुचाकी खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांकडून जवळपास १० हजार रु.एवढा न लागणारा चार्जेस आकारले जात असतो. त्यातच अनेक वाहन धारकांना तर वर्ष उलटून जाते परंतु वाहन पासिंग केले जात नाही. वाहन धारकांच्या पासींगचे पैसे वापरून घेण्याचे प्रकार सबडीलर कडे सर्रासपणे होत असल्याने अनेक वाहन धारकांना यामुळे आर्थिक व मानसिक संताप होत असतो.

गोर गरीब व्यक्ती आर्थिक हतबलतेमुळे फायनान्स कंपनीकडून कर्ज घेऊन दुचाकी खरेदी करत असताना डीलर,सबडीलर फायनान्स कंपन्यांना दुचाकी खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांना एग्रीमेंट चार्जेस च्या नावाखाली जवळपास ८% ते १०% चार्जेस घेण्यास भाग पाडत आहे यातील १% ते २% चार्जेस फायनान्स कंपनी घेत असून उर्वरित रक्कम डीलर व सबडीलर व परिवहन अधिकाऱ्यांच्या खिशात जात आहे.

तसेच प्रत्येक दुचाकीवर मूळ बिलात १८% जीएसटी लागू झाल्यानंतरही फायनान्स कंपन्यांकडून डीलर ,

सब डिलर,परिवहन अधिकारी यांच्या संगनमताने ८% ते १०% प्रोसेसिंग फी अँग्रिमेंट चार्ज च्या नावाने उकळल्या जाणाऱ्या एग्रीमेंट चार्ज वर १८% जीएसटी तसेच फायनांसच्या रकमेवरील पुन्हा १८% जीएसटी वसूल केला जातो विनापरवाना तसेच परवानाधारक दुचाकी वाहन विक्रेते एवढ्यावरच थांबले नसून लिंकिंग प्रकार लावून असेसरीस घेणे बंधनकारक केले जात असते, इन्शुरन्स सब डीलर सांगेल त्याच कंपनीकडून घेणे बंधनकारक केले आहे, RTO अधीकारी गाडी पासिंग करत नाही असे हेल्मेट तुम्हाला घ्यावेच लागतील अशी शक्कल लढवत हेल्मेटही निकृष्ट दर्जाचे देऊन अव्वाच्या सव्वा किंमत वसूल केली जात आहे त्यामुळे दुचाकी ग्राहकांची फार मोठ्या प्रमाणात आर्थिक लुट होत आहे जिल्ह्यातील विना परवाना दुचाकी वाहन विक्री तात्काळ थांबून फायनान्स कंपन्यांच्या माध्यमातून होणारी दुचाकी खरेदीदार ग्राहकांचे आर्थिक लुट थांबवून दुचाकी ग्राहकांना दिलासा द्यावा व उप प्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांची सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी अशी अपेक्षा ग्राहक बाळगत आहे

शोरूम मधून हेल्मेट घेण्याची सक्ती का केली जाते. ग्राहक हा बाहेरून सुद्धा हेल्मेट विकत घेऊ शकतो परंतु मुक्ताईनगर शहरांमध्ये हेल्मेट ची सक्ती केली जात आहे ग्राहकाकडे अगोदर हेल्मेट असताना देखील नवीन बाईक घेताना तुम्हाला हेल्मेट घ्यावे लागेल अशी देखील सक्ती करण्यात येते त्यामागे आरटीओचे कारण दाखवले जात आहे आरटीओ गाडी पासिंग करणार नाही याची भीती दाखवून जबरदस्ती त्यांच्या मस्तकी निकृष्ट दर्जाचे हेल्मेट मारले जात आहे. परंतु जवळच असलेल्या बुलढाणा जिल्ह्यांमध्ये अथवा इतर जिल्ह्यांमध्ये हेल्मेटची सक्ती नसून एकच महाराष्ट्र असून त्या मध्ये जिल्हा जिल्ह्यांमध्ये फरक का सब डीलरला विक्री परवाना नसताना देखील वाहने बिनधास्त विक्री सुरू आहे यामागचे कारण देखील गुलदस्तातच बंद ?

हिरो अथवा होंडा व बजाज हे वाहन फायनान्स करताना फायनान्स वाल्या एक्झिक्यूटिव्ह ला सांगण्यात येते कि डाऊन पेमेंट मध्ये अतिरिक्त पैसे तुम्हाला लावावेच लागतील त्या शिवाय आमच्या शोरूम ला तुम्ही बसू शकणार नाही शोरूम चार्ज च्या नावाखाली अतिरिक्त पैसे लावले जातात जो व्यक्ती गाडी फायनान्स करत आहे त्याला याची कुठलीही कल्पना नसते व त्याचाच फायदा शोरूम मालक घेत असतात. होरो, होंडा अथवा बजाज या सारख्या नामांकित कंपन्या डीलर अथवा सब डीलर यांना कुठलेही अतिरिक्त चार्जेस घ्यायला सांगत नाही तरीसुद्धा या कंपन्यांचे डीलर मन मर्जीने फायनान्स कंपन्यांना सोबत जबरदस्तीने संगणमत करून किंवा जो आम्हला दुचाकी घेणाऱ्या व्यक्तीकडून जास्त चार्जेस देईल

मागेही या संदर्भात डॉक्टर विवेक सोनवणे यांनी पत्रकार परिषद घेऊन आरटीओ अधिकाऱ्यांच्या दालनात काळे झेंडे दाखवून तक्रार केली होती

बेकायदेशीर दुचाकी वाहनांची विक्री सुरू असल्याची तक्रार स्वाभिमानाचे जिल्हाध्यक्ष डॉ.विवेक सोनवणे यांनी परिवहन आयुक्तांकडे केलेली होती उपप्रादेशिक परिवहन विभाग यांच्याकडे वारंवार तक्रारी आंदोलन केल्यानंतरही परिवहन विभागाकडून आर्थिक हितसंबंध साधुन सदर विनापरवाना दुचाकी वाहन विक्रेत्यांना अभय व आशीर्वाद दिले जात आहे

मुख्यमंत्री,परिवहन आयुक्त यांच्याकडे स्वाभिमानीचे जिल्हाध्यक्ष डॉ.विवेक सोनवणे यांनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत मागणी केलेली होती यासंदर्भात अद्यापही कुठलीही कारवाई जिल्हाभरामध्ये झालेली नाही.

त्यामुळे वरिष्ठ स्तरावरून या गंभीर प्रकारची सखोल चौकशी होणार का ? दुचाकी ग्राहकांना न्याय मिळणार का ? दुचाकी कंपन्या अधिकृत डिलरांवर तसेच अनधिकृत सबडीलरांवर कारवाई होणार का ? असे एक ना अनेक सवाल उपस्थित होत आहे.